Advertisement 
|
एमाओवादी केन्द्रीय बैठक
काठमाडौं: एमाओवादीले नयाँ संविधानमा
धर्मनिरपेक्षतालाई कमजोर बनाइएको भन्दै असन्तुष्टि
जनाएको छ।
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मंगलबार पार्टी
केन्द्रीय समितिमा पेस गरेको २७ पृष्ठ लामो राजनीतिक
प्रतिवेदनमा संविधानमा धर्मनिरपेक्षताको मूल मर्म र
सारतत्व कमजोर बनाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइएको हो।
धर्मनिरपेक्षता हटाउन कांग्रेस–एमाले लागे पनि त्यसलाई
विभिन्न स्पष्टीकरण राखेर धर्मनिरपेक्षताको मूल मर्म र
सारतत्वलाई कमजोर बनाइएको दाहालको राजनीतिक
प्रतिवेदनमा छ।'राज्यको धर्मनिरपेक्ष चरित्र हटाउन
सत्तारूढ पार्टीलगायत विभिन्न शक्तिले ठूलो जोडबल
लगाएका हुन्। अन्नतः धर्मनिरपेक्षता कायम भयो तर
स्पष्टीकरणसहित', प्रतिवेदनमा छ।
‘स्पष्टीकरणमा धर्मनिरपेक्षतालाई जसरी परिभाषित
गरिएको छ, त्यसले धर्मनिरपेक्षताको सारतत्व एवं मूल
मर्मलाई धेरै कमजोर बनाएको छ', दाहालको प्रतिवेदनमा
भनिएको छ, 'धर्मनिरपेक्षताको अवधारणालाई यसरी
विकृत नबनाइकन पनि यससम्बन्धी अन्य चिन्ता र
आशंकालाई सम्बोधन गर्ने गरी भिन्न ढंगले स्पष्टीकरण
राख्न सकिन्थ्यो।'
धर्मनिरपेक्षतालाई मुख्य एजेन्डा बनाउँदै आएको
एमाओवादीले संविधान घोषणा भएको १० सातापछि
संविधानमा धर्मनिरपेक्षताको मूल मर्म र सारतत्वमा
सम्झौता भएको निष्कर्ष निकालेको हो। 'नेपाल स्वतन्त्र,
अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष,
समावेशी, लोकतान्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो' भन्दै संविधानको
स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, ‘यस धाराको प्रयोजनका
लागि धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको
धर्मसंस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक
स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ।'
संविधान कार्यान्वयनका लागि संघीयता, गणतन्त्र,
धर्मनिरपेक्षता, समावेशी र समानुपातिक
प्रतिनिधित्वका पक्षधर राजनीतिक दलसँग मोर्चा बनाएर
सडक, सदन र सरकारबाट दबाब दिने र माओवादी घटक
दलसँग बृहत् एकता कायम गर्दै अगाडि बढ्ने लक्ष्य बोकेको
दाहालको प्रतिवेदनमा पार्टी परित्याग गरेका बाबुराम
भट्टराईलाई धेरै टाढा नपुर्याईकन मोहन वैद्य नेतृत्वको
नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीसँग निकटता देखाइएको
छ।
'यो पार्टीका लागि जीवनमरणको बैठक हो । हाल
आर्जित उपलब्धिमा टेकेर पार्टी निर्माण हुन सक्ने
देखिन्छ। हामी विशिष्ट र असाधारण परिघटना भएर
गुज्रिएका छौं। हामीले समाजवाद उन्मुख संविधान
बनाएका छौं’, बैठकको सुरुमै दाहालले भनेका थिए।
प्रदेश, स्थानीय निकाय र संघको निर्वाचन दुई वर्षभित्र
गर्न नसकिएमा संविधान असफल हुने दाहालको तर्क छ।
संघीयता कार्यान्वयन गर्न नयाँ संविधानअनुसार बन्नुपर्ने
तीन सय १५ वटा ऐनकानुन दुई वर्षभित्र बनाएर मुलुकलाई
अगाडि बढाउनुपर्नेमा दाहालले जोड दिएको
पोलिटब्युरो सदस्य नारायण दाहालले बताए।
मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा र उदयपुर मिलाएर आठौं
प्रदेश बनाउन सकिने, सिन्धुली र मकवानपुरका चुरे
क्षेत्रसहित धनुषा, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा
मिलाएर एउटा प्रदेश बनाउन सकिने पनि दाहालको
प्रतिवेदनमा छ।मन्त्री बनेर सरकारमा गएका नेताहरूप्रति
लक्षित गर्दै दाहालले मन्त्रीलाई कलंकित नहुन सचेत
गराएका छन्।
दाहालले प्रतिवेदनमा सत्ता साझेदार एमालेलाई
संशोधनवादी र ढुलमुले, कांग्रेसलाई नोकरशाही दलाल
पुँजीवादी र भट्टराईलाई माक्र्सवादबाट पलायन भएको
विश्लेषण गरेका छन्।बैठकमा दाहालले राजनीतिक
प्रतिवेदन पेस गर्नुअघि पार्टीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै
राजीनामा दिएका लोकेन्द्र बिष्टमगरलाई बोल्न समय
दिइएको थियो।
स्रोतका अनुसार दाहालसँग तीन चरणमा छलफल गरेपछि
बिष्ट पुनः पार्टीमा फर्केका हुन्। आफूले पार्टीबाट
राजीनामा दिएपछिको अवधिमा संविधान बनाउन,
भारतीय नाकावन्दीमा राष्ट्रियताको अडान कायम
राख्न र सरकार निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह
गरेको बिष्टले बताएका थिए।
0 comments
प्रतिक्रिया दिनुहोस्...