काठमाडौं – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान
आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह
कार्कीको ‘सिकार गर्न’ नेकपा एमाले
सत्ताले नयाँ चाल चालेको छ । कार्कीको
नियुक्तिविरुद्द सुरुमै उत्रिएका एमाले सम्बद्ध
शक्तिले संसदीय समितिमा बोलाएर
कार्कीको मानमर्दन एवं तेजोबध गर्ने,
संसद्मा महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउने र
नयाँ संविधानमा पनर्नियुक्तिको प्रावधान
राख्नेलगायत अनेक प्रयत्न गरेको थियो ।
त्यसबाहेक न्यायाधीशलाई प्रभावमा पारेर
नियुक्ति नदिने स्टे अर्डर गराउने र
राष्ट्रपतिद्वारा सपथ नखुवाइने सम्मका
प्रयास पनि भएका थिए । नयाँ संविधानमा
लोकमानसिंह कार्कीलाई हेरेर
अख्तियारको अधिकार र कार्यक्षेत्र
साँघुरो बनाउने तथा संसदीय समितिको
अंकुशमा राख्ने प्रावधान राखिएको छ ।
त्यतिले नपुगेर एमालेसंवद्द एक वकिललाई
पुनरावलोकन निम्ति आवेदन दिन लगाउने
कार्यमा पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ
तथा एमालेसंबद्ध वकिलहरु शम्भु थापा,
अग्नी खरेल, हरिकृष्ण कार्की र टीकाराम
भट्टराईको विशेष तत्परता रहेको बुझिएको
छ ।
स्मरणीय छ, अभिवक्ता शम्भु थापाले
लोकमानको नियुक्तिविरुद्द एकप्रकारले
अभियान नै चलाएका थिए । केशव बराललाई
प्रमुख आयुक्त बनाउने पक्षमा रहेको एमाले
लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति रोक्न
भरमग्दुर प्रयत्न गरेको थियो । सर्वोच्च
अदालतमा कार्कीको नियुक्तिविरुद्द एक
निवेदन पारेपछि न्यायाधीश सुशीलका
कार्कीको एकल इजलासले नियुक्ति नदिन
स्टे अर्डर गरेको थियो । आजको घटना र
विचार साप्ताहिकले खबर लेखेको छ ।
लोकमानसिंह कार्कीलाई घेराबन्दी गर्न
सात आयुक्तको ठूलो झुन्ड बनाउनेहरु अहिले
कार्कीलाई हटाउन अदालतको सहयोग लिन
खोज्दै छन् । निवेदक ओमप्रकाशको निवेदन
दर्ता भए पनि पुनरावलोकन गर्ने–नगर्ने
कुराको आदेश सर्वोच्च अदालतबाट
भइसकेको छैन । तर, एमालेसंबद्ध वकिल तथा
अन्य नेताहरु भने अदालतबाट पुनरावलोकनको
पक्षमा आदेश हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छन् ।
पुनरावलोकन भएमा लोकमानसिंहलाई
सिकार गर्न सकिने उनीहरुको ठहर छ ।
0 comments
प्रतिक्रिया दिनुहोस्...