Advertisement 
|
काठमाडौं, २४ पुस । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले
उच्चस्तरीय कार्यदल बनाएर थारु, मधेसीका साथै
आन्दोलनकारी शक्तिका मागलाई राजनीतिक
रुपमा सम्बोधन गर्न सरकार तयारी रहेको
बताउनुभएको छ ।
थारुवान/थारुहट संयुक्त संघर्ष समितिसँग बिहीबार
राति बालुवाटारमा सम्पन्न वार्ताका क्रममा
प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यदलमा थारु
आन्दोलनकारीका पक्षबाट पनि प्रतिनिधि
राखिएने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उदृत गर्दै थारु नेतृ
तथा सांसद रुक्मिणी चौधरीले भन्नुभयो, ‘हिँजो
राति भएको वार्ता अत्यन्तै सकारात्मक पायौँ ।
गृहकार्य गरेरफेरि वार्तामा बस्ने कुरा
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ । उच्चस्तरीय कार्यदल
बन्ने र त्यसले राजनीतिक विषय सम्बोधन गर्ने कुरा
अगाडि बढेको छ ।’
सांसद चौधरीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले
थारु समुदायले उठाएका मागका विषयमा सरकार
गम्भीर रहेको र सीमाङ्कदेखि समावेशी तथा
समानुपातिक प्रतिनिधित्वका विषयमा सहयोग
गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ ।
मधेसी मोर्चाले थारु र मुस्लिम समुदायलाई पनि
मधेसीमा राखेर सोही अनुसारको व्यवस्था गर्न
माग गरेका छन् । मधेसी मोर्चाको यो मागलाई
थारु र मुस्लिम समुदायले बिरोध गर्दै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले थारु र मुस्लिमले आफ्नो
पहिचानका आधारमा राज्यका हरेक अंगमा
समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व गर्न पाउने
आश्वासन वार्तामा दिनुभएको छ ।
‘थारु र मुस्लिमलाई मधेसीको आरक्षणमा राख्न
सकिँदैन’, ओलीले भन्नुभयो, ‘मधेसी मोर्चाका माग
आफ्ना छन् । थारु र मुस्लिमहरूका माग आफ्नै
प्रकृतिका छन् । मधेसी मोर्चाले भने जस्तो गरेर कुनै
पनि विषयले ठाउँ पाउँदैन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले अगाडि भन्नुभयो, ‘थारु र
मुस्लिमलाई मधेसीमा लगेर किन मिसाउँने ?’
0 comments
प्रतिक्रिया दिनुहोस्...