Advertisement 
|
मोर्डन इण्डियन स्कुलको भवन
२४ पुस, काठमाडौं । भारतीय दूताबासले नेपाल
सरकारसँग अनुमति नलिई सञ्चालन गरिरहेका देशभरका
१४ वटा विद्यालयलाई शिक्षा मन्त्रालयले चेतावनी
दिएको छ । मोर्डन इण्डियन र दिल्ली
पब्लिकसहितका ती भारतीय स्कुलहरुलाई वैधानिक
प्रक्रियामा आउन मौका दिने सरकारले औपचारिक
निर्णय गरेको छ ।
सरकारले तोकेको कानूनी प्रक्रियामा नआए त्यस्ता
स्कुलहरु अर्को शैक्षिक सत्रबाट सञ्चालन गर्न नपाइने
भएको छ । साथै सरकारको आदेश पालना नगरे त्यस्ता
विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीलाई समेत सरकारले
प्रमाणीकरण नगर्ने र वैधानिकता नदिने भएको छ ।
नेपाल सरकारसँग सम्वन्धन नै नलिई करिव एक दशकदेखि
नेपालका विभिन्न शहरमा भारतीय विद्यालयहरु
निर्वाधरुपमा सञ्चालन गरिँदै आएका छन् ।
नेपालीहरुबाटै महंगो शुल्क लिने गरे पनि ती भारतीय
विद्यालयले सरकारलाई करसमेत तिर्ने गरेका छैनन् ।
लैनचौरस्थित भारतीय दूताबासभित्र र देशैभरि
सञ्चालित त्यस्ता स्कुलहरुमा मोर्डन इण्डियन,
दिल्ली पब्लिक र राइ स्कुलसहितका १४ वटा छन् ।
काठमाडौंबाहेक वीरगञ्ज र धरानमा समेत नेपाल
सरकारसँग अनुमति नलिई त्यस्ता भारतीय
विद्यालयहरु सञ्चालन भइरहेको शिक्षा मन्त्रालयले
जनाएको छ ।
भारतीय परीक्षा बोर्ड सीबीएसईको
पाठ्यक्रमअन्तरगत सञ्चालित त्यस्ता स्कुलहरुमा
भारतीय पाठ्यक्रम नै पढाइने गरेको छ । त्यस्ता
स्कुलहरुमा झण्डै २० हजार विद्यार्थी अध्ययन
गरिरहेका छन् ।
नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत
कर्मचारीका छोराछोरीलाई मात्रै अध्ययन गर्न
दूतावासले एउटा स्कुल सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ
।
तर, त्यस्ता विद्यालयमा नेपालीका
छोराछोरीलाई समेत पढाउने र आय आर्जन गर्ने काम
भइरहेको भन्दै ती भारतीय विद्यालयहरु नेपाल
सरकारको कानूनी प्रक्रियामा दर्ता हुनुपर्ने नेपाल
सरकारले निर्णय गरेको हो ।
त्यस्ता विद्यालयले नेपाल सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने
भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले ती विद्यालयलाई यसै
शैक्षिक शत्रभित्र कानूनी प्रक्रियामा आउन
अल्टिमेटम दिएको हो ।
प्रणालीमा नआए सञ्चालन गर्न दिन सक्दैनौं:
शिक्षामन्त्री
सरकारले अब त्यस्ता स्कुलहरुलाई अर्को शैक्षिक शत्र सुरु
हुनुअघि नै कानूनी प्रक्रियामा आउन मौका दिएको
छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले
अनलाइनखबरसँग भने- ‘अर्को शैक्षिक शत्रसम्म हाम्रो
प्रणालीमा आएनन् भने ती शैक्षिक संस्थाहरुलाई
सञ्चालन गर्न दिन सक्दैनौं ।’
दर्ताविना नै सञ्चालनमा रहेका स्कुलहरुलाई कानूनी
दायरामा ल्याउन शिक्षामन्त्री पोखरेलकै
अग्रसरतामा शिक्षा सचिव विश्वप्रकाश पण्डितको
संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति नै बनाएर अध्ययन
गरिएको थियो ।
समितिको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट सामाजिक
समिति पुगेको थियो, जुन पारित भएको छ । अब
सरकारले समितिको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नेछ ।
जसअनुसार सरकारसँग मनसाय पत्र (एलओआई) लिएर
मात्रै विद्यार्थी भर्ना गर्न सक्नेछन् । साथै उनीहरु अब
करको दायरामा समेत आउनेछन् ।
नेपालको कानून अनुसार सञ्चालित एक निजी स्कुलले
मुनाफा, घरभाडा, टीडीए र शिक्षा कर गरी ४५
प्रतिशत कर राज्यलाई बुझाउनुपर्छ ।
‘व्यवसायिक उद्देश्यले सञ्चालित स्कुलहरु अब हाम्रो
करको प्रणालीमा आउनुपर्छ । हाम्रो अनुगमनको
प्रणालीमा आउनुपर्छ’ मन्त्री पोरखेलले भने-‘उहाँहरु
शैक्षिक कार्यक्रम चलाउन चाहनुहुन्छ भने जति चाँडो
आउनुहुन्छ, त्यति सजिलो हुन्छ ।’
पहिले दर्ता, अनि विद्यार्थी प्रमाणीकरण
शिक्षामन्त्री पोखरेलले नेपाल सरकारको कानूनी
प्रक्रियामा नआए त्यस्ता स्कुलका विद्यार्थीहरुलाई
प्रमाणित नगर्ने प्रष्ट पारेका छन् । उनले अनलाइनखबरसँग
भने- ‘२० हजार जति विद्यार्थीहरुलाई प्रमाणित
गरिदिनुपर्नेछ । मैले ती शैक्षिक संस्थाहरु सरकारको
प्रक्रियामा आउन्, अनि प्रमाणित गरिदिन्छु भनेको
छु ।’
0 comments
प्रतिक्रिया दिनुहोस्...